8th Pay Commission details in hindi:
8th Pay Commission : भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना की जा रही है। वेतन आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बदलाव की आवश्यकता है। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 2025 में समाप्त होगा। इसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू होगा, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है।
8th Pay Commission लागू होने की तारीख
विशेषज्ञ के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। यह बदलाव न केवल मौजूदा कर्मचारियों बल्कि उत्तराखंड पेंशनभोगियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि न्यूनतम वेतन 40,000 रुपये से अधिक हो सकता है।
फिटमेंट फैक्टर और इसका प्रभाव
फिटमेंट फैक्टर वह महत्वपूर्ण मानक है जिसमें आधार पर कर्मचारियों की नई नौकरी और पेंशन निर्धारित की जाती है। प्रथम वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे औसत वेतन 23.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 8वें वेतन आयोग में इसे 2.6 से 2.85 के बीच बरकरार रखने की संभावना है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की फैक्ट्री 20,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 2.85 रुपये है, तो उनकी नई फैक्ट्री 57,000 रुपये होगी।
बिजनेस बिजनेस और रिलेटेड बिजनेस का
8वें वेतन आयोग में भी बदलाव की चर्चा हो रही है। वर्तमान वेतन आयोग में इन दोनों कोफैसिलिटी में मर्ज नहीं किया गया है। हालाँकि, पंचांग वेतन आयोग में प्रावधान था कि यदि डीए या डीआर 50% से अधिक हो जाता है तो इसे वेतनमान में शामिल कर लिया जायेगा। वेतन आयोग में इस नियम लागू होने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
8वें वेतन आयोग के लागू होने से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगी गोदाम होंगे। दिल्ली जैसे शहरों में लगभग चार लाख कर्मचारी, संयुक्त रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। बड़ी हुई पात्रता और पेंशन से आय में वृद्धि होगी, जिससे सुविधाओं और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।
आगे की संभावना
केंद्र सरकार हर 10 साल के लिए नया वेतन आयोग लागू करती है। 8वां वेतन आयोग 2025 में अपना वेतन आयोग पेश करेगा और 2026 तक लागू होने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य है कि रिपोर्ट समय पर पूरी हो और कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके।
8th Pay Commission (आठवां वेतन आयोग)
8वां वेतन आयोग लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सोसायटी के बढ़ते प्रभाव और सार्वजनिक-निजी क्षेत्र में वेतन अंतर को कम करने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। यह केवल सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।